राज्यशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तक समितीच्या पुनर्रचनेवर महेश तपासे यांची टीका; ‘इतिहासावर वैचारिक ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न’ असल्याचा दावा
मुंबई : एनसीईआरटीने इयत्ता ११वी आणि १२वीच्या राज्यशास्त्र विषयाच्या पाठ्यपुस्तक समितीची पुनर्रचना केल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार)चे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. समितीतील किमान चार सदस्यांचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किंवा भाजपशी संबंध असल्याच्या वृत्तांचा दाखला देत, “भाजप-आरएसएस एनसीईआरटीला वैचारिक ब्रेनवॉशची प्रयोगशाळा बनवत आहेत,” असा आरोप तपासे यांनी केला.
‘अभ्यासक्रम सुधारणा नव्हे, वैचारिक ताब्याचा प्रयत्न’
ही केवळ अभ्यासक्रम सुधारणा नसून वैचारिक ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न असल्याचे महेश तपासे यांनी म्हटले. व्यावसायिक इतिहासकार आणि राज्यशास्त्रज्ञांना बाजूला सारून आरएसएस आणि अभाविपशी संस्थात्मक संबंध असलेल्या व्यक्तींना समित्यांमध्ये स्थान दिले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
संविधान, स्वातंत्र्यलढा आणि लोकशाही यांचा विद्यार्थ्यांना विशिष्ट वैचारिक दृष्टिकोनातून परिचय करून देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
पूर्वीच्या समितीतील ३३ विद्वानांचा दाखला
एनसीईआरटीच्या पूर्वीच्या समितीतील ३३ राज्यशास्त्रज्ञांनी पाठ्यपुस्तकांमधील काही वाक्ये व विभाग वगळण्याच्या प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त केल्याचा दाखला तपासे यांनी दिला. विविध वैचारिक प्रवाहांतील विद्वानांनी तयार केलेल्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये एकतर्फी बदल केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
संविधानिक मूल्यांबाबतही टीका
समता, धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्याय या संविधानातील मूल्यांच्या संदर्भातही तपासे यांनी आरएसएसवर टीका केली. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात विविध समाजघटकांचे योगदान असल्याचे सांगत, इतिहासाचे एकांगी सादरीकरण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
‘इतिहास आरएसएसच्या मालकीचा नाही’
देशातील तरुणांच्या मनावर विशिष्ट विचारसरणी लादण्याचा प्रयत्न थांबवावा, अशी मागणी तपासे यांनी केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले संविधान वर्गखोल्यांमधून पुसण्याचा कोणताही प्रयत्न हाणून पाडू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
“इतिहास हा आरएसएसच्या मालकीचा नाही. तो भारतातील जनतेचा आहे,” असे तपासे यांनी म्हटले.
