हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये सन्मान; महाराष्ट्रात ‘ग्रीन कॅपिटल’ व तंत्रज्ञानासह गुंतवणुकीचे ब्रिटिश उद्योजकांना आवाहन
लंडन : महाराष्ट्राच्या विकासासाठी केलेले नेतृत्व, सार्वजनिक सेवेतील योगदान आणि राज्याच्या प्रगतीसाठी केलेल्या कार्याची दखल घेत वर्ल्ड लीडरशिप फोरमतर्फे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लंडन येथील ब्रिटिश संसदेच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये ‘स्टेट्समनशिप अवॉर्ड’ देऊन सन्मानित करण्यात आले. बॅरोनीस गीता नारगुंड, लॉर्ड रेमिरेंजर आणि लॉर्ड रवेल यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
‘ग्रीन कॅपिटल’ घेऊन महाराष्ट्रात गुंतवणूक करा
वर्ल्ड लीडरशिप फोरमच्या वतीने आयोजित महाराष्ट्र–भारत–यूके डायलॉग या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी पर्यावरणाचे भान ठेवून नव्या महाराष्ट्राची उभारणी करण्यावर भर दिला. ब्रिटिश उद्योजकांनी हरित भांडवल आणि आधुनिक तंत्रज्ञान घेऊन महाराष्ट्रात गुंतवणूक करावी. महाराष्ट्राची मोठी बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ आणि सक्षम पायाभूत सुविधांची सांगड घालून पर्यावरणपूरक विकासाची नवी भागीदारी उभारूया, असे आवाहन त्यांनी केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आपण महाराष्ट्राला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी एक टीम म्हणून काम करत असल्याचे सांगत, राज्यातील परकीय थेट गुंतवणुकीचा वाटा आणखी वाढविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे शिंदे यांनी नमूद केले.
भारताच्या आर्थिक ताकदीचे कौतुक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपले स्थान अधिक मजबूत केले असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधा, डिजिटल सेवा, कर सुधारणा आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ व ‘डिजिटल इंडिया’ यांसारख्या उपक्रमांमुळे देशाच्या विकासाला नवी दिशा मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ऑपरेशन सिंदूरनंतर खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यावर मध्यपूर्वेतील देशांच्या भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. सध्या ते लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये ग्लोबल एमबीएचे शिक्षण घेत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
महाराष्ट्रात गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी
महाराष्ट्र हा देशाच्या विकासाचे प्रमुख इंजिन असून, इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी तंत्रज्ञान, हरित हायड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात ब्रिटिश कंपन्यांसाठी मोठ्या संधी असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई विमानतळ परिसर आणि वाढवण बंदर यांसारख्या केंद्रांमधून संपूर्ण मूल्यसाखळी उभारण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
समृद्धी महामार्ग, अटल सेतू, वाढवण बंदर, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांसारख्या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला वेग मिळत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच धारावी पुनर्विकास, ठाणे क्लस्टर पुनर्विकास आणि मुंबईतील जुन्या चाळींच्या पुनर्विकासातून नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यावर भर दिला जात असल्याचे सांगितले.
पर्यावरणपूरक विकासावर भर
मुंबईचा नेट-झिरो क्लायमेट अॅक्शन प्लॅन, २०३० पर्यंत राज्याच्या वीज गरजेपैकी ५० टक्के गरज स्वच्छ ऊर्जेतून पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट तसेच सांडपाण्याचा औद्योगिक वापर याबाबतही त्यांनी माहिती दिली. विकासासोबत पर्यावरणाचे संरक्षण ही राज्याची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘एमओयू म्हणजे केवळ घोषणा नाही’
गुंतवणूकदारांसाठी निर्णयप्रक्रियेला वेग देण्यात येत असून राज्याच्या वॉर रूमच्या माध्यमातून सुमारे ५० महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर नियमित देखरेख केली जात असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. दावोस येथे झालेल्या सामंजस्य करारांपैकी जवळपास ७५ टक्के करार प्रत्यक्ष प्रकल्पांमध्ये रूपांतरित होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
लंडनमध्ये ‘महाराष्ट्राची वज्रमूठ’ बांधण्याचे आवाहन
दरम्यान, लंडनमधील गुंतवणूकदार बैठकीतही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी जगभरातील मराठी उद्योजकांना महाराष्ट्राच्या विकासासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. जगाच्या कानाकोपऱ्यात उद्योग, व्यवसाय आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या मराठी उद्योजकांची ताकद एकत्र आणण्यासाठी व्यापक अपेक्स बॉडी उभारण्याच्या दिशेने काम करण्याचे संकेत त्यांनी दिले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर मराठी भाषिकांच्या हक्कांच्या बाजूने राज्य सरकार ठाम असल्याचे सांगत, याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशीही चर्चा करणार असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. ‘नो रिझन, ओन्ली डिसिजन’ या कार्यपद्धतीमुळे प्रशासनाला वेग मिळाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
