मागण्या मान्य न झाल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा; शिक्षण विभागाच्या कारभारावर गंभीर आक्षेप
कल्याण (प्रतिनिधी) : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने २४ जुलै २०२६ रोजी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (RTE) संदर्भात काढलेला आदेश तात्काळ रद्द करून कायद्यानुसार सुधारित आदेश जारी करावा, अशी ठाम मागणी ‘महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन’ (MESTA – मेस्टा) या संघटनेने केली आहे. या मागणीबाबत प्रशासनाने त्वरित पावले न उचलल्यास १५ दिवसांत बैठक घेऊन आमरण उपोषण छेडण्याचा इशाराही मेस्टा संघटनेने पत्रकार परिषदेत दिला आहे.राज फंक्शन हॉल, कल्याण (पश्चिम) येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मेस्टाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या मनमानी कारभारावर गंभीर आक्षेप नोंदवले.
मूळ कायद्याशी विसंगत तरतुदींमुळे गोंधळ
मेस्टा संघटनेने केलेल्या अभ्यासानुसार, महापालिकेने २४ जुलै रोजी जारी केलेल्या आदेशातील अनेक तरतुदी या ‘शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९’ (RTE Act) आणि ‘महाराष्ट्र शिक्षण हक्क नियम, २०११’ सह शासनाच्या विद्यमान शासन निर्णयांशी (GR) पूर्णपणे विसंगत आहेत. या आदेशामुळे पालक, शाळा व्यवस्थापन आणि प्रशासन यांच्यात नाहक संभ्रम व गोंधळ निर्माण झाला आहे. कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेला किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्याला मूळ कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन किंवा वेगळ्या स्वरूपाचे निर्देश जारी करण्याचा अधिकार नाही, असे संघटनेने स्पष्ट केले.
मेस्टा (MESTA) संघटनेच्या प्रमुख मागण्या:
१. आदेश रद्द करणे: २४ जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेला बेकायदेशीर आदेश तात्काळ स्थगित अथवा रद्द करण्यात यावा.
२. सुधारित आदेश: आरटीई कायदा २००९ व महाराष्ट्र आरटीई नियम २०११ च्या चौकटीत राहूनच नवीन सुधारित आदेश निर्गमित करावा.
३. संभ्रम दूर करणे: पालक व शाळा व्यवस्थापनात गैरसमज निर्माण करणाऱ्या सर्व सूchat/सूचना मागे घ्याव्यात.
४. संरक्षण कायदा: इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र संरक्षण कायदा करण्यात यावा.
५. शुल्क परतावा: थकीत असणारा RTE प्रतिपूर्ती (शुल्क परतावा) निधी शाळांच्या खात्यावर तात्काळ जमा करावा.
६. रक्कमेत वाढ: वाढत्या महागाईनुसार आरटीई प्रति विद्यार्थी शुल्क परतावा १७,६०० रुपयांवरून वाढवून ४०,००० रुपये प्रति विद्यार्थी करण्यात यावा.
आमरण उपोषणाचा व कायदेशीर लढ्याचा इशारा
या सर्व मागण्यांबाबत प्रशासनाने कायदेशीर व लेखी स्वरूपात उत्तर द्यावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. प्रशासनाला योग्य निर्णय घेण्यासाठी ६ ऑगस्ट २०२६ पर्यंतची वेळ देण्यात आली होती. प्रशासनाने यावर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास, पुढील १५ दिवसांत संस्थाचालकांची बैठक घेऊन आमरण उपोषणाची तारीख निश्चित केली जाईल, असे मेस्टाकडून स्पष्ट करण्यात आले. तसेच गरज पडल्यास सक्षम न्यायालय, राज्य शासन व शिक्षण आयुक्तांकडे कायदेशीर दाद मागण्याचा अधिकारही संघटनेने राखून ठेवला आहे.
“हा विषय कोणत्याही संघर्षाचा नसून विद्यार्थी, पालक आणि शाळांच्या हितासाठी कायद्याचे योग्य पालन व्हावे हाच आमचा मुख्य उद्देश आहे. शासनाने शैक्षणिक वातावरणात अनावश्यक गोंधळ निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.”
— महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (MESTA)
 संघटनेची मागणी){kind=link}