आमदार राजेश मोरे यांची आयुक्तांकडे धाव
कल्याण / दि. १२ : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांवर अवाजवी मालमत्ता कराचा बोजा टाकला जात असल्याचा आरोप शिवसेना आमदार राजेश मोरे आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) गटाने केला आहे. गेल्या तीन वर्षांचा मिळून एका झोपडीसाठी तब्बल २० ते २५ हजार रुपयांपर्यंत कर आकारण्यात आल्याने हातावर पोट असलेल्या मजूर कुटुंबांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
झोपडपट्टीवासीयांना कर परवडणारा नाही
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीत सुमारे ७२ झोपडपट्ट्या अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात आहेत. या झोपडपट्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मजूर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिक वास्तव्यास आहेत. दिवसाची मजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या नागरिकांना तीन वर्षांसाठी २० ते २५ हजार रुपयांचा कर भरणे शक्य नसल्याचा दावा आरपीआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
वर्षाला ५०० रुपये कर आकारण्याची मागणी
या पार्श्वभूमीवर झोपडपट्टीवासीयांवरील कराचा बोजा कमी करून प्रति झोपडी प्रतिवर्ष ५०० रुपये कर आकारण्यात यावा, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले), ठाणे प्रदेशच्या वतीने करण्यात आली आहे. नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन मानवतावादी दृष्टिकोनातून महापालिका प्रशासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
आयुक्तांची भेट; कर वसुली थांबविण्याची मागणी
या अन्यायकारक कर आकारणीविरोधात शिवसेना आमदार राजेश मोरे आणि आरपीआय (आठवले) गटाच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्तांची भेट घेतली. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन सदर कर वसुली थांबवावी आणि कर आकारणीबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
यावेळी ज्येष्ठ नेते अण्णा रोकडे, शहराध्यक्ष किशोर मगरे, ठाणे प्रदेश उपाध्यक्ष माणिकराव उघडे, माजी नगरसेवक भीमराव डोळस, श्याम शेवाळे, संजय जाधव, समाधान तायडे, रवी गायकवाड आदी आरपीआय पदाधिकारी उपस्थित होते.
दहा दिवसांची मुदत; आक्रोश मोर्चाचा इशारा
झोपडपट्टीवासीयांच्या मागणीवर १० दिवसांच्या आत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास महापालिकेवर आक्रोश मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. त्यामुळे कर आकारणीच्या मुद्द्यावरून आगामी काळात महापालिका प्रशासन आणि आरपीआयमध्ये संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवरील कराचा बोजा कमी करण्यासाठी महापालिका प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे आता झोपडपट्टीवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
